Հայաստանի բոլոր 2000 ընտրատեղամասերի մատչելիության գնահատում, ընտրական գործընթացները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի դարձնելուն ուղղված առաջարկների մշակում: Սրանք միայն մի քանիսն են այն գործողություններից, որոնք իրականացվելու են «Քաղաքական մատչելիություն և ներառում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հանդիսանում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալություն, USAID) կողմից ֆինանսավորվող ՍԵՊՊԱ («Ընտրական գործընթացների և քաղաքական հաշվետվողականության ամրապնդում Հայաստանում») ծրագրի հերթական բաղադրիչը, որն իրականացվում է ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ-ի (Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն) հայաստանյան մասնաճյուղի (IFES Armenia), «Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ համագործակցությամբ:
Ծրագրի մեկնարկը տրվեց դեկտեմբերի 3-ին՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրը:
Կարևորելով ընտրական գործընթացների մատչելիության ապահովումը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ հայաստանյան առաքելության տնօրեն Դեբորա Գրեյզերն իր խոսքում անդրադարձավ առկա վիճակագրությանը. «Ես զարմացա՝ իմանալով, որ 2018թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընտրատեղամասերի 71%-ը նախատեսված չի եղել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտք գործելու համար»,-նշեց նա:
«Ագաթ» ՀԿ-ի հիմնադիր նախագահ Կարինե Գրիգորյանը, ընդգծելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց քաղաքական մասնակցության կարևորությունը, նշեց, որ ծրագրի շրջանակներում հավաքագրվելու են հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող 60 անձինք, ովքեր հետազոտելու են ընտրատեղամասերի մատչելիությունը: «Չէի ուզենա, որ խոսենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին միայն, կուզենայի, որ առաջարկվեն դրանց լուծման ուղղությամբ գործնական քայլեր, որոնցից մեկն էլ այս ծրագիրն է»,- ասաց նա:
Խոսելով ծրագրի նպատակների մասին IFES Armenia-ի տնօրեն Ժերոմ Լեյրոն ընդգծեց. «Ծրագրի նպատակն է ներառել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրական գործընթացներում: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և «Ագաթ» ՀԿ-ի հետ համատեղ այս ծրագրով նպատակ ունենք նաև բարելավել իրազեկվածության մակարդակը ընտրական գործընթացներով զբաղվող բոլոր մարմիններում»:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է սերտ համագործակցություն ԿԸՀ-ի հետ: ԿԸՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հույս հայտնեց՝ նախկինում իրականացված համատեղ ծրագրերի և դրանց արդյունքում արձանագրված արդյունքները թույլ են տալիս արձանագրել, որ առկա արդյունավետ համագործակցությունը կշրունակվի լիարժեք կերպով նաև ծրագրի իրականացման ընթացքում:
Ծրագրի արդյունքում կմշակվի առաջարկությունների փաթեթ, որը ներկայացվելու է բոլոր շահագրգիռ կողմերին և իրավասու մարիմիններին: Այս մասին հայտնեց «Քաղաքական մատչելիություն և ներառում» ծրագրի ղեկավար, «Ագաթ» ՀԿ-ի ծրագրերի բաժնի ղեկավար Գայանե Գրիգորյանը: «Ծրագրի ընթացքում մենք կկարողանանք փոխել մտածողություն՝ քաղաքական իրազեկության բարձրացման շնորհիվ, որպեսզի հասարակության բոլոր շերտերը ավելի իրազեկված լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց կարիքների և հավասար իրավունքների մասին», – հավելեց նա: